छत्तीसगढ़ – रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र के निस्दा गांव में फ्लैग स्टोन खनन को लेकर पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजी एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने खनन इकाई के संचालक को Water Act की धारा 33A और Air Act की धारा 31A के तहत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के पत्र में कलेक्टर की खनिज शाखा से मिली जानकारी के हवाले से अवैध खनन गतिविधियों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है।
मामला निस्दा, तहसील आरंग, जिला रायपुर स्थित 2.60 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित फ्लैग स्टोन माइनिंग यूनिट से जुड़ा है। दस्तावेज के मुताबिक इस यूनिट की उत्पादन क्षमता 12,840 टन प्रतिवर्ष है और पर्यावरणीय सहमति का नवीनीकरण 27 अक्टूबर 2027 तक वैध बताया गया है। बावजूद इसके, खनन गतिविधियों को लेकर शिकायत और रिपोर्ट सामने आने के बाद पर्यावरण विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया।
कलेक्टर की खनिज शाखा की रिपोर्ट में अवैध खनन का जिक्र
पर्यावरण बोर्ड के पत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 1518 दिनांक 25 जून 2026 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें संबंधित इकाई द्वारा अवैध खनन गतिविधियां किए जाने की बात रिपोर्ट की गई।
इसके बाद पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के अधिकारियों ने 10 जुलाई 2026 को मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खनन गतिविधि संचालित हालत में नहीं मिली, लेकिन जांच टीम को ऐसा तथ्य मिला जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया।
महानदी के पास भारी मात्रा में खनन कचरा डंप!
बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि खदानों से निकलने वाला भारी मात्रा में ठोस अपशिष्ट महानदी नदी क्षेत्र के पास डंप किया गया था। यानी जिस क्षेत्र में पर्यावरणीय संवेदनशीलता को लेकर विशेष सावधानी अपेक्षित है, वहीं खनन से निकलने वाले मलबे के निस्तारण को लेकर गंभीर स्थिति सामने आई।
अब सवाल यह है कि महानदी के आसपास खनन का मलबा किसकी अनुमति से डंप किया गया? क्या इस कचरे के निस्तारण के लिए निर्धारित पर्यावरणीय नियमों का पालन किया गया? और यदि खनन गतिविधि निरीक्षण के समय बंद थी, तो इससे पहले कथित तौर पर हुए खनन और उसके मलबे की जिम्मेदारी किसकी है?
हाईकोर्ट की PIL का भी पत्र में उल्लेख
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कड़ी सामने आती है। पर्यावरण बोर्ड ने अपने पत्र में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में विचाराधीन WP (PIL) No. 08/2026, Om Prakash Sen Vs. Union of India & Others का भी उल्लेख किया है। यानी मामला सिर्फ स्थानीय स्तर की शिकायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण और खनन से जुड़े व्यापक मुद्दे को लेकर न्यायिक स्तर पर भी मामला विचाराधीन है।
पर्यावरण बोर्ड ने संबंधित इकाई को Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 और Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई है।
अब देखना होगा कि पर्यावरण बोर्ड के इन सख्त निर्देशों के बाद अवैध खनन और महानदी क्षेत्र के पास डंप किए गए भारी मात्रा में खनन कचरे को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महानदी क्षेत्र से जुड़ा कोई भी पर्यावरणीय उल्लंघन स्थानीय स्तर से आगे व्यापक असर डाल सकता है।
