रायपुर – छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। Amended BharatNet Program (ABP) के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण दूरसंचार ढांचे के विस्तार और उन्नयन के लिए ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आज नई दिल्ली स्थित संचार भवन में डिजिटल भारत निधि (DBN), दूरसंचार विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ स्टेट भारतनेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (CSBIL), बीएसएनएल और छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ।
समझौते पर डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा, छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के सचिव अंकित आनंद, CSBIL के प्रबंध संचालक मयंक अग्रवाल, BSNL के निदेशक (Enterprise Business) पापा सुधाकरा राव, दूरसंचार विभाग के DDG (ABP Implementation-I) दिनेश कुमार गर्ग सहित केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
11,682 ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा भारतनेट
Amended BharatNet Program के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 11,682 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इनमें भारतनेट के प्रथम चरण की 4,048 ग्राम पंचायतों को रैखिक नेटवर्क से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे नेटवर्क की विश्वसनीयता और मजबूती बढ़ेगी। वहीं दूसरे चरण की 5,964 ग्राम पंचायतों को योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा नवगठित 1,670 ग्राम पंचायतों को भी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है। इसके तहत 8,328 गांवों को मांग के आधार पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच और अधिक व्यापक होगी।
तीन लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से इस परियोजना के माध्यम से तीन लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक फाइबर कनेक्शन पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे गांवों में सिर्फ इंटरनेट की सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार भी संभव होगा।
तेज और भरोसेमंद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान और नागरिक-केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं को मजबूती मिलेगी। खासकर दूरस्थ और ऐसे क्षेत्रों के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां आज भी डिजिटल कनेक्टिविटी सीमित है।
ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा नया आधार
छत्तीसगढ़ में Amended BharatNet Program का क्रियान्वयन Chhattisgarh State BharatNet Infrastructure Limited (CSBIL) के माध्यम से किया जाएगा। समझौते के बाद अब परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
यह पहल केंद्र और राज्य सरकार के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साझा प्रयास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मजबूत भारतनेट नेटवर्क के माध्यम से गांवों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।
डिजिटल रूप से सशक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम
केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 2023 को Amended BharatNet Program को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन, समेकन और विस्तार करते हुए सभी ग्राम पंचायतों तथा मांग के आधार पर गांवों को मजबूत और भविष्य के अनुरूप ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ में ₹3,942 करोड़ के इस बड़े निवेश और 11,682 ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क विस्तार से राज्य के ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। यह परियोजना गांवों को सिर्फ इंटरनेट से जोड़ने की पहल नहीं, बल्कि डिजिटल सेवाओं, ज्ञान और अवसरों को ग्रामीण छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है।
डिजिटल भारत निधि (DBN), जिसे पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के नाम से जाना जाता था, दूरसंचार अधिनियम, 2023 के बाद DBN के रूप में कार्यरत है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ और सेवा से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता को बढ़ावा देना है। भारतनेट के अलावा DBN के अंतर्गत 4G Saturation Project, आकांक्षी जिलों के कवर न हुए क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित, हिमालयी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों, द्वीपों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम भी शामिल हैं।
