आरंग – महानदी के तट पर स्थित आरंग क्षेत्र की कुरूद रेत खदान एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यहां बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है। नदी तट पर देर रात तक मशीनों की आवाज, जेसीबी की लगातार गतिविधियां और भारी वाहनों की आवाजाही ने प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके से सामने आए वीडियो और फोटो में रेत उत्खनन एवं परिवहन से जुड़ी गतिविधियां दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।
सबसे गंभीर सवाल यह है कि 02 सितंबर को ग्राम कुरूद में रेत खदान संचालन को लेकर हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने पर्यावरण, नदी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। इसके बावजूद रात के समय कथित रूप से बड़े पैमाने पर उत्खनन और परिवहन की गतिविधियां जारी रहने से ग्रामीणों के विरोध और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच विरोधाभास सामने आ रहा है।
रात के सन्नाटे में मशीनों का शोर
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, महानदी तट पर रात के समय रेत निकालने का सिलसिला कई घंटों तक चलता है। मौके पर दो जेसीबी मशीनों, दर्जनों ट्रैक्टरों और कई हाइवा वाहनों की मौजूदगी की बात सामने आई है। आरोप है कि पहले ट्रैक्टरों के माध्यम से नदी क्षेत्र से रेत निकालकर एक स्थान पर जमा की जाती है और इसके बाद जेसीबी की मदद से रेत को हाइवा में लोड कर बाहर भेजा जाता है।
यदि यह गतिविधियां बिना वैध अनुमति या निर्धारित शर्तों के विपरीत हो रही हैं तो यह केवल खनिज नियमों का मामला नहीं, बल्कि नदी और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।
15 हजार रुपये प्रति हाइवा?
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला दावा रेत की कथित दर को लेकर है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, एक हाइवा में रेत लोड करने के एवज में करीब 15 हजार रुपये तक की राशि लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस राशि और इसके लेन-देन की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कुरूद क्षेत्र की बारीक रेत की मांग निर्माण कार्यों में अधिक है। इसी मांग के चलते यहां से निकलने वाली रेत को रायपुर के अलावा बेमेतरा, कवर्धा और अन्य जिलों तक भेजे जाने की बात सामने आ रही है। यदि बड़े पैमाने पर बिना वैध दस्तावेज अथवा निर्धारित अनुमति के परिवहन हो रहा है तो इससे शासन को राजस्व नुकसान की आशंका भी बनती है।
जनसुनवाई में ग्रामीणों का विरोध, फिर भी नहीं थमा मामला
कुरूद में रेत खदान संचालन को लेकर 02 सितंबर को हुई जनसुनवाई इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण पहलू है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने खदान संचालन से पर्यावरण, नदी और स्थानीय सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
ग्रामीणों का कहना था कि नदी क्षेत्र में भारी मशीनों और वाहनों की आवाजाही से स्थानीय रास्तों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही रात में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ने की आशंका जताई गई थी।
अब जब जनसुनवाई के कुछ ही समय बाद रात के दौरान कथित उत्खनन और परिवहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जनसुनवाई में दर्ज आपत्तियों और खदान संचालन की शर्तों की निगरानी आखिर किस स्तर पर हो रही है?
संकरे रास्तों पर हाइवा, हादसे का खतरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में भारी वाहनों की आवाजाही से गांव और आसपास के संकरे रास्तों पर खतरा बढ़ जाता है। तेज गति से आने-जाने वाले हाइवा और अन्य वाहनों के कारण पैदल चलने वाले ग्रामीणों तथा दोपहिया वाहन चालकों के लिए परेशानी की स्थिति बन सकती है।
ग्रामीणों का सवाल है कि यदि रात में इस स्तर पर वाहनों का संचालन हो रहा है तो खनिज विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था कहां है?
क्या जिम्मेदार विभाग को भनक नहीं?
सबसे बड़ा सवाल अब प्रशासन की भूमिका को लेकर खड़ा हो रहा है। स्थानीय स्तर पर आरोप है कि कई घंटों तक कथित रूप से उत्खनन और परिवहन की गतिविधियां चलती रहीं, लेकिन संबंधित विभागों की टीम मौके पर नहीं पहुंची।
हालांकि, इस संबंध में संबंधित विभागों का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि मौके पर चल रही गतिविधियां वैध अनुमति, पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन योजना और निर्धारित संचालन शर्तों के अनुरूप थीं या नहीं।
NGT के नियमों और पर्यावरणीय शर्तों की जांच जरूरी
रेत खनन को लेकर पर्यावरणीय नियम और न्यायिक दिशा-निर्देश बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में यदि कुरूद रेत खदान में निर्धारित समय, मशीनों के उपयोग, नदी क्षेत्र में उत्खनन, परिवहन या अन्य शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो इसकी जांच आवश्यक है।
सवाल सिर्फ रेत के उठाव का नहीं है। सवाल यह भी है कि महानदी के तट पर प्राकृतिक संसाधन के दोहन की निगरानी कौन कर रहा है? अगर नियमों का पालन हो रहा है तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।
वीडियो सामने आने के बाद अब कार्रवाई का इंतजार
कुरूद रेत खदान से जुड़ी कथित रात की गतिविधियों के वीडियो और फोटो सामने आने के बाद अब निगाहें प्रशासन पर हैं। क्या खनिज विभाग मौके का निरीक्षण करेगा? क्या वाहनों के दस्तावेजों और रेत की रॉयल्टी की जांच होगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि कितनी मात्रा में रेत निकाली गई और कहां भेजी गई? क्या जनसुनवाई में ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की भी जांच होगी?
इन सवालों के जवाब अब जरूरी हैं।
कुरूद की महानदी में रात के अंधेरे में यदि नियमों को दरकिनार कर खनन का खेल चल रहा है तो यह सिर्फ अवैध रेत परिवहन का मामला नहीं, बल्कि नदी, पर्यावरण, राजस्व और ग्रामीण सुरक्षा—चारों से जुड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि सामने आए साक्ष्यों के बाद प्रशासन जांच और कार्रवाई करता है या फिर महानदी के तट पर रात का यह कथित खेल यूं ही चलता रहता है।
