बिलासपुर – सरकारी कार्यालय जनता की सेवा और शासकीय कामकाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन बिलासपुर जिले के सीपत वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय से सामने आए एक कथित वायरल वीडियो ने सरकारी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिस कार्यालय में वन संरक्षण और सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए, उसी परिसर में शराब और मटन पार्टी की महफिल सजाई गई। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मचने की स्थिति बन गई है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कार्यालय के भीतर टेबल पर शराब की बोतलें, चखना और मटन सहित खाने-पीने का सामान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल कुछ बाहरी युवकों के साथ बैठकर कथित तौर पर पार्टी करते नजर आ रहे हैं। यदि वायरल वीडियो की पुष्टि होती है, तो यह सरकारी कार्यालय की गरिमा और विभागीय अनुशासन पर बड़ा सवाल होगा।
वन विभाग का दफ्तर या निजी महफिल का ठिकाना?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी कार्यालय में शराब और मटन पार्टी की नौबत कैसे आ गई? क्या सरकारी दफ्तर अब निजी मौज-मस्ती का ठिकाना बनते जा रहे हैं? क्या कार्यालय परिसर में बाहरी लोगों को इस तरह बैठकर पार्टी करने की अनुमति थी? और यदि यह सब हुआ, तो इसकी जानकारी विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं लगी?
वन विभाग का काम जंगलों की सुरक्षा, वन संपदा का संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा करना है। ऐसे में विभागीय कार्यालय के भीतर कथित शराब पार्टी का वीडियो सामने आना विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला मामला बन गया है।
डिप्टी रेंजर की भूमिका पर उठे सवाल
इस पूरे मामले में डिप्टी रेंजर लक्ष्मीकांत गढ़ेवाल का नाम सामने आ रहा है। वायरल वीडियो में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, वीडियो कब बनाया गया, पार्टी किस अवसर पर आयोजित हुई और उसमें शामिल लोगों की वास्तविक भूमिका क्या थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी का पक्ष भी सामने आना बाकी है।
अब जांच और कार्रवाई का इंतजार
मामले ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि विभाग इस वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच कराता है या मामला केवल औपचारिक पूछताछ तक सीमित रह जाता है।
यदि सरकारी कार्यालय में शराब पार्टी की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कार्यालय में बाहरी लोगों की मौजूदगी किसकी अनुमति से थी और सरकारी परिसर का इस्तेमाल निजी पार्टी के लिए कैसे हुआ?
अब सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासन, जवाबदेही और अधिकारियों की जिम्मेदारी का है। जनता यह जानना चाहती है कि सरकारी दफ्तर सेवा के लिए हैं या निजी महफिल सजाने के लिए?
